बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर स्पीकर ने दलीय नेताओं के साथ बैठक की

अधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक कर समय पर जवाब उपलब्ध कराने का निर्देश

रांची:- झारखंड विधान सभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा. बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को दलीय नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भाजपा के विरंची नारायण, राजद विधायक सह मंत्री सत्यानंद भोक्ता, भाकपा-माले के विनोद कुमार सिंह और निर्दलीय सरयू राय उपस्थित थे.

इससे पहले बजट सत्र की तैयारियों के लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने वरीय पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. विभिन्न विभागों के सचिव के साथ हुई बैठक में अधिकारियों को समय पर सभा सचिवालय को प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है.

अधिकारियों से बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिकारियों को परफॉर्मेंस तैयार रखने के लिए कहा गया है ताकि सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में देरी न हो. उन्होंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोविड के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह पालन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि पक्ष-विपक्ष के सदस्य चाहते है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार भी पूरा सहयोग करने को लेकर तैयार है.

इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि सभी अधिकारियों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा जो 23 मार्च तक चलेगा. इस बार 16 कार्य दिवस का बजट सत्र निर्धारित किया गया है. बजट सत्र के पहले दिन 26 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा.

इसके बाद 27 और 28 फरवरी, 2021 को कोई कार्य नहीं होगा. 03 मार्च 2021 को हेमंत सरकार बजट पेश करेगी. सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी किया है. इस बार बिना कोविड टेस्ट कराए कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके लिए 72 घंटे पहले तक की कोविड टेस्ट रिपोर्ट मान्य होगी. इसके अलावा मंत्री या विधायक बजट सत्र के दौरान सिर्फ निजी सहायक को ही विधानसभा में लेकर आ सकेंगे. ताकि सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य गाइडलाइंस का पालन हो सके. विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारियों को भी कोरोना जांच कराना अनिवार्य है. कोरोना पॉजिटिव को विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.