जमशेदपुर, चाईबासा: केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने 16 जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष सचिव (पुलिस) के द्वारा नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ विशेष केंद्रीय सहायता योजना एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा के क्रम में वर्ष 2018 से संचालित कार्यक्रम के तहत विभिन्न पैरामीटर पर चर्चा किया गया है एवं इसके साथ ही क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन के क्रम में आने वाले अवरोधात्मक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई है. उन्होंने बताया कि इस जिला के संदर्भ में वर्ष 2018 से लेकर सभी सूचकांकों में प्रगति देखी गई है जिसमें कुछ क्षेत्रों में राज्य के औसत प्रगति से बेहतर प्रदर्शन है एवं कुछ सूचकांकों पर अभी और प्रगति लाने की आवश्यकता है.
उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि जिला अंतर्गत विनिर्माण सूचकांक यथा हर पंचायत स्तर पर इंटरनेट के साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी के अलावा अन्य सूचकांक जैसे सभी टोले तक सड़क की उपलब्धता आदि पूर्व से ही इस जिला में एक चुनौती बनी रही है के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों सहित जिला अंतर्गत कुपोषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे कार्य जिसे नीति आयोग के द्वारा अपने बेहतर प्रदर्शन की श्रेणी में यहां के आंगनवाड़ी के संचालन को भी दिखाया गया है से संबंधित सूचना से भी बैठक के दौरान विशेष सचिव को अवगत करवाया गया है.
उपायुक्त के द्वारा आगे जानकारी दी गई कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी आकांक्षी जिला हैं उनमें नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ, शिक्षा, पेयजल, आवागमन हेतु पक्की सड़क आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इसके साथ-साथ योजनाओं के संचालन में जो खामियां हैं उससे संबंधित भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में यदि कोई भी मामला लंबित है तो ऐसे मामलों की जानकारी भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 2018 की तुलना में अभी जिला अंतर्गत स्वास्थ्य, कृषि एवं वित्तीय समावेशन में काफी सुधार आया है लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कुपोषण नियंत्रण में अभी काफी चुनौतियां हैं और ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अभी बहुत कार्य किए जाने हैं.
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष सचिव (पुलिस) के द्वारा नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ विशेष केंद्रीय सहायता योजना एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा के क्रम में वर्ष 2018 से संचालित कार्यक्रम के तहत विभिन्न पैरामीटर पर चर्चा किया गया है एवं इसके साथ ही क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन के क्रम में आने वाले अवरोधात्मक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी सिंहभूम जिला से उपायुक्त श्री सूरज कुमार, जिला योजना पदाधिकारी शामिल हुए.
बैठक का मुख्य उद्देश्य, जितने भी आकांक्षी जिला है उनमें नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ, शिक्षा, पेयजल, आवागमन हेतु पक्की सड़क आदि पर विशेष ध्यान देने तथा इसके साथ-साथ योजनाओं के संचालन में जो खामियां हैं उससे संबंधित भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में यदि कोई भी मामला लंबित है तो ऐसे मामलों की जानकारी भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है.
