रांची: झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को ई मेल भेजकर झारखंड में शीघ्र अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग किया है.
शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि राज्य में अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं घटती रहती है, धमकी मिलते रहते है, ऐसे में निर्भीकता से राज्य में अधिवक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे है. इसके लिए अब जरूरी हो गया है कि बिना किसी विलंब के झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट राज्य सरकार लागू करे. राज्य सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है.
शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है, वैसे ही झारखंड में भी अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा लागू कराया जाये. जिसमें अधिवक्ताओं के दुर्घटना होने अथवा असाध्य रोग होने पर उनका कैशलेस इलाज का प्रावधान हो. अधिवक्ताओं के अलावे उनकी पत्नी और बच्चों को भी इसके दायरे में लाया जाये.
शुक्ल ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में झारखंड में अधिवक्ता कई चुनौतियां का सामना कर रहे है. राज्य सरकार को अधिवक्ताओं कठिनाइयों पर ध्यान तक नहीं गया. जबकि दूसरे राज्यों में राज्य सरकारों ने अधिवक्ताओं की कठिनाइयों को देखकर सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया.
झारखंड में भी अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए और अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं में राज्य सरकार को आर्थिक सहयोग करना चाहिए. दूसरे राज्यों में राज्य सरकारों का रुख इस दिशा में सकारात्मक रहा है.
शुक्ल ने मुख्यमंत्री से राज्य के सभी स्तर के न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने का भी आग्रह करते हुए लिखा है कि आज यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालयों को आधुनिक तकनीक से युक्त किया जाये. जिला और अनुमंडल न्यायालयों में संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वाई फाई समेत सारी आधुनिक सुविधायें और प्रभावी बनाई जाये.
