म.प्र.: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनकल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाए. स्वतंत्रता दिवस 2020 पर की गई व्यापक जनहित की घोषणाओं, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमेप और उसके अमल के साथ ही उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के पूरे प्रयास किए जाएं, जिनका क्रियान्वयन गत वर्ष गंभीरता से नहीं किया गया.
विभिन्न कार्यों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण भी भौतिक रूप से और जहां कोरोना का प्रभाव है वहां तकनीक के माध्यम से संपन्न किए जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का पालन करते हुए इनमें विभिन्न मंत्री सम्मिलित होंगे.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं भी लोकार्पण कार्यक्रमों में जाएंगे. कोरोना पर नियंत्रण की दृष्टि से स्थितियां सामान्य होते ही ये कार्यक्रम आयोजित होंगे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में शासकीय सेवाओं में प्रदेश के ही विद्यार्थियों को लिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री चौहान ने आज वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा सभी मंत्रीगण, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आदि से चर्चा करते हुए कहा कि समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं. प्रयासों की पराकाष्ठा होना चाहिए.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विभागों की भूमिका सक्रिय रहे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाएं. आत्मनिर्भर भारत के रोडमेप के लिए मंत्री समूह आगामी 25 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे दें.
मुख्यमंत्री चौहान ने एक सितम्बर से मंत्रियों के हाथ से खाद्यन्न वितरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी तैयारियां प्रारंभ की जाएं. कलेक्टर्स को भी इसी सप्ताह वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में विभिन्न वर्गों के हित में राशि प्रदान की गई. अर्थिक गतिविधियों की शुरुआत के बाद इनकी गति बढ़ाने और गरीबों के कल्याण के पैकेज के क्रियान्वयन का कार्य तेज किया जाए.
लोकल को वोकल बनाने के संकल्प के साथ मध्यप्रदेश में विभिन्न संसाधनों के उपयोग से टिकाऊ विकास की लक्ष्य प्राप्ति करना है. मुख्यमंत्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन की प्रमुख घोषणाओं के संबंध में मंत्रियों और अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए.
इन विषयों में शहीद सैनिकों के परिवार की सहायता, खाद्यन्न सुरक्षा मिशन में एक सितम्बर से सभी उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने, मनरेगा के अंतर्गत दिए गए रोजगार कार्यों को सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 24 जिलों में क्रियान्वयन, स्ट्रीट वेंडर्स को 35 प्रकार के छोटे-छोटे व्यवसायों के सुचारु संचालन में कार्यशील पूंजी दिलवाने, संबल योजना, कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिलवाने, मंडी अधिनियम में संशोधन के प्रावधान जमीन पर उतारने, प्रधानमंत्री कृषि अधोसंरचना निधि में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधा के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को प्रारंभ करने, मत्स्य पालन मछुआरों की आय बढ़ाने, दुग्ध उत्पादकों के क्रेडिट कार्ड तैयार करने, महिला स्वसहायता समूहों को सशक्त बनाने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हितग्राहियों को लाभ दिलवाने, अनुसूचित जनजाति वर्ग को वनाधिकार पट्टे प्रदान किए जाने, प्रदेश के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में बिना लायसेंसधारी साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण के चंगुल से आदिवासी भाई-बहनों को मुक्त करवाने, बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति के कल्याण, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के विकास,पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामान्य वर्ग के हित में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, राष्ट्रीय जलजीवन मिशन में 2023 तक एक करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, मेधावी छात्रों को लेपटॉप प्रदान किए जाने, प्रदेश में सौर ऊर्जा विकास, अटल (चंबल) प्रोग्रेस- वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के विकास, रेडीमेड वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन, लघु और सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, नवीन उद्योगों के लिए ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज’ का क्रियान्वयन शामिल है.
