नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गोवा चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए और कोई भी राज्य सरकारी पद पर काम कर रहे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह ताज्जुब की बात है कि एक सरकारी कर्मचारी को गोवा में चुनाव आयोग का प्रभार दे दिया गया और अधिकारी ने पंचायत चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट से आगे निकलने की कोशिश की.
