रांची: मांडर प्रखंड में केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी काला कानून पारित करने के खिलाफ मांडर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक अध्यक्ष शमीम अख्तर आजाद की अध्यक्षता में संपन्न की गई. बैठक में मांडर प्रखंड के प्रभारी जिला परिषद सदस्य सह रांची जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मोजीबुल अंसारी उपस्थित हुए.
बैठक में सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी काला कानून की तीव्र भर्त्सना एवं निंदा की गई तथा केंद्र सरकार को किसान विरोधी गरीब विरोधी बेरोजगार विरोधी महिला विरोधी करार दिया गया तथा इस काले कानून के विरोध के लिए हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया गया.
वहां कहा गया कि केंद्र सरकार अमीरों के लिए है, कॉरपोरेट घरानों के लिए अडानी और अंबानी के लिए है. आम जनता की यह सरकार नहीं है. किसान विरोधी सरकार का गांव स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया गया.
नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी तीन कानून बनाकर किसानों की आजीविका पर क्रूर हमला किया है. पहले कानून के द्वारा अनाज भंडारण की सीमा समाप्त कर दी है, जिससे अब जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा.
दूसरे कानून के द्वारा सरकारी कृषि मंडियों बाजार ध्वस्त हो जाएंगी, एपीएमसी (APMC) कृषि उपज खरीद प्रणाली नष्ट हो जाएगी, निजी मंडियां फसलों की कीमत तय करेगी, इससे किसानों को एमएसपी (MSP) अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, कृषि क्षेत्र में रोजगार खत्म हो जाएगा.
तीसरे कानून के द्वारा पूंजीपति निजी निवेशक कंपनियां किसानों के साथ अपने शर्तों पर व्यवसायिक समझौता करेंगे, किसान अपने खेत में मजदूर बना दिए जाएंगे, समझौते में किसी प्रकार का विवाद होने पर किसानों को अफसरशाही एवं अदालतों के चक्कर काटना पड़ेगा. इस तरह से किसानों का शोषण केंद्र सरकार करने जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं.
बैठक में मुख्य रूप से विजय सिंह, मजीद अंसारी, अली अंसारी, कंचन केरकेटटा, शालिनी टोप्पो, नूर मोहम्मद अंसारी, मुस्तफा अंसारी, बिरसा उरांव, शफीउल मजीद, छोटन उरांव, कयूम अंसारी, हसन अंसारी, पीरथु महली, सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.
