रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि जब से केंद्रीय वित्तमंत्री डॉ. निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया है कि आने वाला बजट 2021-22 ऐसा होगा,जो पहले कभी देखा नहीं, तब से लोगों को बजट से स्वभाविक रूप से ज्यादा उम्मीद हो गयी है. पार्टी प्रवक्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार बजट के माध्यम से आम लोगों राहत देने के लिए कारगर कदम उठाये और अर्थव्यवस्था में सुधार आवश्यक पहल करें.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्स में छूट पाने की रहती है, जब से जीएसटी कौंसिल बना है, तब से वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ाने, घटाने का काम जीएसटी कौंसिल करती है, तो लोगों की उत्सुकता आयकर में स्लैब में बदलाव को लेकर रहती है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-19 महामारी में नौकरी पेशा, मिडिल क्लास परिवार की आय को चोट पहुंची है, अभी जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते है, वे आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट के हकदार है, यदि उनका निवेश या खर्च नियम के मुताबिक है, यह धारा ज्यादा प्रचलित इसलिए है कि इसमें तमाम विकल्प है, जिनमें निवेश करने से आयकरदाता को छूट मिलती है, इसमें डेढ़ लाख रुप्ये तक की छूट है, परंतु समस्या है कि इस धारा के अंतर्गत 15 तरह के विकल्प भरे गये है, इसलिए आम आयकर दाताओं को इसका फायदा नहीं मिल पाता.
एलआईसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल का फिक्सड डिपाजिट बैंक या डाकघर में, होमलोन के मूलधन के भुगतान, दो बच्चों की स्कूल-कॉलेज फीस प्रमुख होता है.इसलिए करदाताओं को और अधिक छूट मिले, यह जरुरी है.
उन्होंने कहा कि होम लोन में मूलधन के भुगतान पर अभी डेढ़ लाख रुपये का सलाना छूट है, पार्टी यह मांग करती है किइसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि होम लोन को धारा 80 से अलग किया जाए और जीवन बीमा के प्रीमियम पर मिलने वाली छूट को भी अलग किया जाए, ताकि लोग बड़ा कवरेज के लिए जीवन बीमा की पॉलिसी को चुन सके.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि मानक कटौती अभी 50 हजार रुपये मिलती है,यानि आपकी जो इनकम होती है,उसमें 50 हजार काटने के बाद बची राशि पर टैक्स लगता है. इसलिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाए. इसके अलावा सीनियर सिटीजन जो बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्सड डिपाजिट करते है, उनको अभी 50 हजार ब्याज से मिलने वाली आय की छूट है, जबकि वरिष्ठ नागरिक जो ब्याज से मिलने वाली आय पर निर्भर रहते है, उनको यह छूट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाए.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू ने बताया कि मेडिकल बीमा अभी बहुत जरुरी हो गया, इसमें 25 हजार रुपये की प्रीमियम तक छूट मिलती है, इसे भी बढ़कर 50 हजार रुपये कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि देश का नौकरीपेशा और मिडिल क्लास परिवार इन राहतों की उम्मीद बजट से लगाये बैठा है, लोगों को कुछ बचत होगी, तो उनकी खपत बढ़ जाएगी और यह मांग इकॉनमी को गति देगी. साथ ही रियल स्टेट को बढ़ावा मिलेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.
