नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी नहीं है और 2014-19 के दौरान भारत ने जी-20 देशों में सबसे ज्यादा औसत वृद्धि दर्ज की है. लोकसभा में सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान के मुताबिक भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है. 2020-21 में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.8 फीसदी दर से बढ़ने और 2021-22 में 6.5 विकास दर के साथ चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है. मंत्री ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में नहीं है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक 2014-19 के बीच जीडीपी की औसत वृद्धि 7.5 फीसदी रही, जो जी-20 देशों में सबसे ज्यादा है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंनें कहा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में हमने नवंबर, 2019 में 1.8 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है.
अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सभी राज्यों को दो किस्तों में जीएसटी मुआवजे का भुगतान करेगा. तेलंगाना और ओडिशा के सांसदों ने प्रश्न काल के दौरान शिकायत की कि राज्यों को जीएसटी और आईजीएसटी में हिस्सेदारी का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस पर ठाकुर ने कहा कि राज्यों को दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा.
वित्त राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं. सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी है. ठाकुर ने कहा, 27 जनवरी, 2020 तक 30,75,02,824 पैन को लिंक किया जा चुका है.
सरकार ने कहा कि सरकारी बैंकों के एनपीए 30 सितंबर, 2019 तक 7.27 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर बने हुए हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों में 1,13,374 करोड़ रुपये के फ्रॉड हुए. ठाकुर ने कहा एनपीए जैसी संकट में फंसी सपत्तियों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के चलते 31 मार्च, 2018 तक एनपीए बढ़कर 8,95,601 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो 31 मार्च, 2015 को 2,79,016 करोड़ रुपये, 31 मार्च, 2017 को 6,84,732 करोड़ रुपये के स्तर पर था. उन्होंने कहा, ‘सरकार की पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की रणनीति के क्रम में 30 सितंबर, 2019 तक एनपीए 1,68,305 करोड़ रुपये घटकर 7,27,296 करोड़ रुपये रह गया.’
सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बीमाधारकों के हितों की रक्षा किए जाने का भरोसा दिलाया है. वित्त राज्य मंत्री ने एक साक्षात्कार में यह बात कही. सरकार ने हाल में पेश बजट में एलआईसी का आईपीओ लाने का एलान किया था. उन्होंने कहा, ‘एलआईसी की सूचीबद्धता का ब्योरा जल्द ही सामने आएगा और इसमें एलआईसी व उसके बीमाधारकों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा.’
