रांची: भाजपा ने कांग्रेस के उस आरोप पर पलटवार किया है जिसमें कांग्रेस ने मौजूदा विद्युत संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी DVC को बकाया पेमेंट की समस्या सामने आई थी.
वर्ष 2016 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के यहां हुई बैठक के बाद राज्य सरकार ने एक मुश्त ₹ 4500 करोड़ की राशि का पेमेंट दामोदर वैली कॉरपोरेशन को किया था, जिसमें हेमंत सोरेन के 14 महीने के कार्यकाल का भी बकाया शामिल था. इसके अतिरिक्त भाजपा की सरकार हर महीने औसतन ₹100 करोड़ की राशि DVC को भुगतान कर रही थी.
हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही सभी प्रकार के भुगतान पर रोक लगा दी थी जिसमें डीवीसी को भी दिया जाने वाला मासिक राशि भी शामिल था. डीवीसी के बार-बार चेतावनी देने के बावजूद हेमंत सरकार ने डीवीसी को भुगतान शुरू नहीं किया. लेकिन इसके उलट भवन निर्माण विभाग और सड़क निर्माण विभाग के ठेकेदारों को रोका गया पेमेंट ठेकेदारों की मीटिंग बुलाकर सारी सेटिंग होने के बाद मौजूदा सरकार ने प्रारंभ कर दिया.
प्रतुल ने कहा कि इसलिए मौजूदा बिजली संकट के लिए पुरानी सरकार को कोस कर कांग्रेस और सरकार लोगों का ध्यान भटका रहे हैं. उन्हें अविलंब इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए. हर चीज के लिए पुरानी सरकार पर दोषारोपण ओछी राजनीति है.
