रांची : मोरहाबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित बैठक आयोजित की गयी. बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, अपर समाहर्त्ता, रांची, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, रांची, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रांची, राजस्व पदाधिकारी एवं जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में लंबित दाखिल-खारिज की अद्यतन स्थिति, भू-अर्जन से संबंधित मामले, अवैध जमाबंदी, मानकी मुंडा एवं अन्य के भुगतान की स्थिति, टाना भक्तों से जुड़े मामले, भूमि हस्तांतरण, ऑनलाइन न्यायालय संबंधित मामले, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी.
बैठक में उपायुक्त रांची द्वारा अवैध जमाबंदी के मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को 12 अगस्त तक नियमतिकरण करने का लक्ष्य दिया गया. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई करें और ससमय लक्ष्य पूरा करें.
बैठक में उपायुक्त द्वारा 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलोें की अंचलवार समीक्षा की गयी. उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि 90 दिन के मामलों का भी अंचलाधिकारी यथाशीघ्र निपटारा करें। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन रिजेक्शन में सावधानी बरतने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि वो इस संबंध में किसी भी अंचल का निरीक्षण कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भूमि बंदोबस्ती की भी बैठक में समीक्षा की गई. साथ ही उपायुक्त ने आॅनलाइन संबंधित मामले की समीक्षा करते हुए जल्द निपटारे का भी निदेश दिया. उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों से कहा कि आपके द्वारा कोई भी गलत आर्डर पास न हो इसका विशेष ध्यान रखें. जीएम लैंड के वेरिफिकेशन के फोटोग्राफ्स जरुर मंगवायें. डीसी ने कहा कि भूमि सीमांकन के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
