जिस झारखंड में पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता, वह क्यों रह गया अंधेरे में, बताए कांग्रेस : सीएम

खास बातें :-

• बेरमो में पिचड़ी कोयला खदान, सीसीएल के 150 करोड़ एवं राज्य सरकार की 228 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

• पिचडी कोयला खदान स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में होगा सहायक

• सौर ऊर्जा की ओर दुनिया जा रही है हमें भी सौरऊर्जा अपनाना चाहिए

  विस्थापन से पहले सरकार करेगी पुर्नवास

रांचीः सीएम रघुवर दास ने कहा कि पिचड़ी कोयला खदान के खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. सीसीएल द्वारा सीएसआर फंड के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के क्षेत्र में 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास विकास का सूचक ह. राज्य सरकार ने भी 228 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. आज बेरमो के लिए ऐतिहासिक दिन है. सीएम सोमवार को बेरमो में आयोजित विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे.

जिसमें पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता, वह रह गया अंधेरे में

यह राज्य का दुर्भाग्य है कि जिस झारखंड में, जहां कुदरत ने सबसे अधिक कोयला दिया है. यह दुर्भाग्य है कि जिस झारखण्ड के पास पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता है. वहां के 30 लाख लोग 67 साल तक अंधेरे में रहे, यहां गरीबी ने अपना शिकंजा कस लिया. 2014 से पूर्व की सरकार ने जो शासन किया. उन्होंने लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं कर सकी. हमने 2014 के बाद मात्र 5 वर्ष के अंदर 30 लाख घरों में बिजली पहुंचा दी और बैंड पड़े माइन्स को फिर से शुरू किया. यह स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होग. 18 अक्टूबर को केंद्रीय कोयला मंत्री से हुई बात के बाद मुझे भरोसा हुआ कि अब विस्थापितों के साथ न्याय होगा.

हम पहले पुर्नवास फिर विस्थापन के पक्षधर

विस्थापन पूर्व सरकार की देन है. पूर्व की सरकार ने गरीबों को लूटने का काम किया गया. वर्तमान सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्री से स्पष्ट कहा है कि विस्थापन से पहले पुर्नवास को प्राथमिकता दें. उन्हें उनकी जमीन का पट्टा दें. ताकि योजनाओं का लाभ उनतक पहुंच सके. वर्तमान सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि विस्थापित परिवार को अब पट्टा मिलना शुरू हो गया. यह 67 वर्ष की गलत नीति का परिणाम है कि हम सिर्फ कोयला बेच रहे हैं. यदि हम कोयला के बदले बिजली बेचते तो आज तस्वीर कुछ और होती. 2014 के बाद से सरकार ने विद्युत् उत्पादन के दिशा में काम किया. एनटीपीसी के साथ 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का करार हुआ है. 660 और 660 मेगावाट का पावर स्टेशन भी तैयार हो रहा है. अब झारखंड बिजली देने वाला राज्य बनेगा. आज दुनिया सौर ऊर्जा की तरफ जा रही है. सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बढ़ रही है.