सीएम ने दी स्वीकृति, भूमि चिह्नित करने का दिया निर्देश
रांची:- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दुमका जिला में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ गठित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. फिलहाल झारखंड उच्च न्यायालय का रांची जिला में प्रधान पीठ के अतिरिक्त राज्य के किसी भी जिले में कोई खंडपीठ कार्यरत नहीं है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था निर्णय
दुमका जिला में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ने भूमि चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया गया था. इसके अलावा खंठपीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय औऱ केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया था.
गौरतलब है कि संतालपगरना प्रमंडल के लोगों की वर्षों से दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की मांग रही है. इसे लेकर सत्तारूढ़ जेएमएम ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था. दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित होने से संतालपरगना प्रमंडल के छह जिलों दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ के लोगों को अपने मामले की सुनवाई के लिए रांची आने की जरुरत नहीं पड़ेगी, वहीं दुमका बार एसोसिएशन के सदस्य भी अब वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई कर सकेंगे.
