रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि लाॅकडाउन और कोरोना संकट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी वर्गाें के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है और कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के हर निर्णय के साथ में खड़ी है.
डाॅ. उरांव ने कहा कि झारखंड में आगामी सितंबर-अक्टूबर महीने में नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, इससे पहले भी जिन लोगों ने आवेदन दिया है, सर्वे के बाद उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में दस लाख नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे. खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि झारखंड की आबादी 3.24करोड़ से बढ़कर 3.84 करोड़ हो गयी है, ऐसे में राज्य सरकार का यह दायित्व है कि सभी जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड को अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन झारखंड सरकार चाहती है कि आबादी बढ़ने के बाद 14 प्रतिशत बचे शेष लोगों को भी राशन मिले.
इससे पहले केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ जीएसटी की 40वीं परिषद की बैठक में भी वित्तमंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार की ओर से 470करोड़ उपलब्ध कराने पर आभार व्यक्त किया, साथ ही केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि तीन महीने का 1776 करोड़ जीएसटी कंप्लसेशन बकाया है,उसे भी जल्द ही उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
राज्यसभा चुनाव और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झाविमो के दो विधायकों को लेकर दी गयी जानकारी के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह कानूनी मसला है, उनकी समझ के अनुसार विधायकों की सदस्यता का मामला विधानसभा की प्रोपर्टी है, संविधान के अनुसार ऐसे मामलों में विधानसभा अध्यक्ष को ही फैसला लेने का अधिकार है.
