रांची:- झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने अपने गठन के दिन से ही ‘‘विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र’’ को आत्मसात किया है . राज्य में बेरोजगारी दूर करने, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गां को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करनते हुए उन्हें स्वाबलंबी बनाने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सामुदायिक विकास करने तथा प्रशासन और विकासात्मक प्रक्रिया में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों एवं नीतियों का सकारात्मक परिणाम अब जनता महसूस कर रही है. सरकार के निर्णयों से लोगों को यह एहसास हो रहा है कि यह आम जन की सरकार है.
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सरकार पूरी सजगता और समर्पण के साथ कार्य कर रही है और स्वच्छ, पारदर्शी तथा संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है. उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है. वर्ष 2020-21 में भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में 51 लोक सेवकों की गिरफ्तारी की गयी है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए निर्यात किये जाने वाले उत्पादों को चिह्नित किया गया है. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की महत्ता को देखते हुए राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रा में पशुपालन की महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है. धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान खरीद का 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किये जाने का निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी सुयोग्य लाभुकों को वर्ष 2022 तक पक्के घर उपलब्ध कराएगी. जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची 11 लाख 74 हजार लाभुकों को आवास स्वीकृत करते हुए लाख 68 हजार आवास पूर्ण किया जा चुका है. राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने जनवरी महीने से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्ष्ज्ञा अधिनियम से 15 लाख लाभुकों को अनुदानिक दर पर एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह, प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए मरड. गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना 2020 की शुरुआत की है. इसके तहत अनुसूचित जनजाति के अधिकतम दस प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को चयनिक कर यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेड ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड में अवसस्थित चयनित विश्वविद्यालयों-संस्थाओं कैम्ब्रीज विश्वविद्याल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चयनित कोर्स में उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
