रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है.
केंद्र को मिला निर्देश
कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखण्ड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई हेतु सहमति दे दी है.
न्यायालय ने केंद्र को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखण्ड सरकार की याचिका पर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
