नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अब तक 40 हजार से अधिक लोगों की हत्या का जिम्मेदार अनुच्छेद 370 है. गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टूडे को दिए एक इंटरव्यू में यह महत्वपूर्ण बात कही. अमित शाह बोले, “अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब कहीं भी कोई कर्फ्यू नहीं है. केवल छह पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में धारा 144 लगी है. सेब का कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है. लोग जुमे नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं. जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन में शांति है. मोबाइल सेवाएं और वॉयस कॉल फिर से शुरू हो गई हैं.”
पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी की बाबत गृह मंत्री ने कहा, जब कोई घटना ताजी होती है तो उकसावे का काम सही नहीं है. 370 हटाए जाने के समय 4000 लोगों को हिरासत में लिया गया. उसमें से आज 1 हजार से कम जेल में हैं. इनमें से 800 पत्थरबाज हैं. अमित शाह बोले, फारुक अब्दुल्ला पर किसी तरह की रोक नहीं है. उन्हें नजरबंद नहीं किया गया था. उन्होंने कहा, ‘उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती फिलहाल पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हाउस अरेस्ट में हैं.
अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ढ़ाई महीने से हो-हल्ला कर रही है, जबकि उसने खुद शेख अब्दुल्ला को 11 साल कैद में रखा था. अमित शाह बोले, 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में विकास नहीं हो पाया था, भ्रष्टाचार काफी हुआ. इसकी जिम्मेदारी किसी की भी तय नहीं थी. अब वहां नीचे तक विकास पहुंचेगा.
अमित शाह ने कहा, संसद में कहा गया था कि दंगे नहीं रक्तपात होगा. 370 से जम्मू-कश्मीर की जनता का कोई लेना-देना नहीं था. कुछ नेताओं का ही स्वार्थ इससे जुड़ा था. 370 हटाने को लेकर दुनिया भारत के पक्ष में रही और इसे भारत का आंतरिक मसला माना. उन्होंने यह भी कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है.
महाराष्ट्र चुनाव में जीत हासिल होने और मुख्यमंत्री के सवाल पर अमित शाह बोले, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे. शाह ने आशंकाओं के तमाम बादल हटाते हुए कहा, लोग कहते थे कि शिवसेना हमारे साथ नहीं आएगी, आ गई. हम साथ चुनाव लड़े, जीते. फिर से हमारा गठबंधन हो गया और देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे.
NRC (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) पर अमित शाह ने कहा, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. नरेंद्र मोदी की सरकार का एक चरित्र है. हम जो कहते हैं, वह जरूर करते हैं. उचित समय आने पर हम देशभर में एनआरसी लागू करेंगे. साथ ही हम सिटीजन बिल भी लाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट से आने वाले राम मंदिर पर फैसले को लेकर अमित शाह ने कहा, इस देश की जनता राम मंदिर के मामले पर सर्वोच्च अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करेगी. मुझे विश्वास है कि दोनों समुदाय इस निर्णय को स्वीकार करेंगे और समस्या का शांतिपूर्ण समाधान होगा.
