रांची: राज्य में लॉकडाउन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में उच्चस्तरीय समीक्षा की गई.
मुख्य सचिव ने कहा कि अभी राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है. चीनी, मसाला, गेहूं, चावल, नमक आदि महीनों चलेंगे. खाद्य तेल, दाल आदि भी अभी पर्याप्त हैं, लेकिन इनकी लगातार उपलब्धता बनाए रखने के लिए अभी से प्रयास करने के निर्देश दिए गए. आटा मिलों को गेहूं लगातार उपलब्ध होता रहेगा. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आश्वस्त किया है कि जितनी गेहूं, चावल की जरूरत होगी, वह उसकी आपूर्ति करेगा.
मुख्य सचिव ने एलपीजी और साबुन की उपलब्धता भी बनाए रखने पर बल दिया. साथ ही कालाबाजारी और सामान का ज्यादा मूल्य लेने पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड को लगातार एक्शन में रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि गांवों के गरीबों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था स्वंय सहायता ग्रुप से कराई जा रही है. वहीं शहरी क्षेत्रों में 342 खिचड़ी केंद्र सहित पर्याप्त संख्या में दाल-भात केंद्र सुचारू हैं.
मुख्य सचिव ने सभी शहरी स्लम क्षेत्रों तक पैकेटबंद खाना पहुंचाने की जरूरत बताते हुए राज्य के उन सभी कारखानों की कैंटीन का उपयोग करने का निर्देश दिया, जो फिलहाल लॉकडाउन के कारण बंद हैं.
आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रकों को गंतव्य तक जाने की होगी अनुमति
मुख्य सचिव ने राज्य के कोने-कोने तक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं से लदे जो भी ट्रक सड़कों पर जहां-तहां खड़े हैं, उन्हें गंतव्य तक जाने की अनुमति दें. उन्होंने बाहर से आनेवाले आवश्यक सामान की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सी एन एफ एजेंटों से बात कर उनके सामान मंगवाने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया. वहीं सप्लाई चेन से जुड़े लोगों के आवागमन में व्यवधान नहीं हो, इसके लिए उन्हें पास देने का निर्देश दिया गया. मजदूरों की कमी की समस्या को भी दूर करने के लिए निर्देश दिए गए. ज्यादा से ज्यादा मशीन के उपयोग की भी बात कही गई.
