संवाददाता,
रांची: भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के तत्वाधान में आरटीआई act-2005 का 14 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता मंच के सक्रिय सदस्य एवं विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला सचिव शामिल हुए. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रवि कांत पासवान द्वारा किया गया. इस मंच का संचालन केंद्रीय सचिव मृदुला ने किया. शनिवार के सूचना अधिकार दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी सचिव उच्च न्यायालय रांची एवं विशिष्ट अतिथि भंवरी आरटीआई कार्यकर्ता डॉ विष्णु राजगढ़िया तथा झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार साहू थे. सूचना अधिकार दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार देने की जनता एक बहुत बड़ी हकदार है. जिसे लोगों को प्रयोग करनी चाहिए ताकि सरकारी कार्यों में खुलापन एवं पारदर्शिता हो.
वहीं विशिष्ट अतिथि डॉ विष्णु राजगढ़िया ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में आरटीआई के जरिए कई तरह के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और सूचना अधिकार के बलबूते कई लोगों को न्याय भी मिला है. जो कि इस कानून से सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए सराहनीय है. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता विनोद साहू के द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा बनाए गए भारतीय सूचना अधिकार मंच की काफी सराहना किया.उन्होंने कहा कि गरीब एवं न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया यह मंच काफी आगे बढ़ेगा.
इस कार्यक्रम में मंच के केंद्रीय सचिव आनंद किशोर ने कहा कि हमने मंच की ओर से 6 अगस्त 2018 को धरना प्रदर्शन का राज्य झारखंड के महामहिम राज्यपाल को मांगपत्र जनहित में सौंपा गया. इस मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रवि पासवान ने कहा कि झारखंड सरकार जल्द झारखंड राज्य सूचना आयोग के रिक्त पड़े सूचना आयुक्तों की बहाली करे. इस मौके पर शकील अख्तर, दिनेश लाला, सुनील कुमार शर्मा, शंकर महतो, सुधीर कुमार, धर्मशिला कुमारी, दीपेश कुमार निराला एवं कई अन्य आरटीआई कार्यकर्ता मौजूद थे.
