लोहरदगा: उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में विकास समन्वय की बैठक मंगलवार को हुई. बैठक में सर्वप्रथम मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रखण्ड्वार स्थिति की समीक्षा की गई. मनरेगा के तहत विभिन्न प्रखंडों में सृजित मानव दिवस की समीक्षा की गई. खराब प्रदर्शन करनेवाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इसमें सुधार करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत कर काम शुरू करायें. प्रखण्डों में योजनाएं ली जायेंगी तो अधिक से अधिक मानव दिवस सृजन होगा. खराब प्रदर्शन करनेवाले प्रखंडों में किस्को, लोहरदगा और कुडू के प्रखण्ड के विशेष रूप से उपायुक्त द्वारा प्रदर्शन में सुधार लाने का आदेश दिया गया.
उन्होंने कहा कि योजनाओं की स्वीकृति में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें. मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न प्रखण्डों में चले रहे टीसीबी, नाला निर्माण, सोख्ता गड्ढा, आंगनबाड़ी निर्माण, कंपोस्ट पिट, पशु शेड, पौधरोपण, कुआं निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेबर एंगेज्मेंट आदि की समीक्षा की गई.
टीबीसी निर्माण की योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आदेश दिया. प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अगले दो-तीन दिन के भीतर टीबीसी की स्थिति में सुधार का निर्देश दिया गया.
पूरे जिले भर में 55 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है. इस संबंध में कई प्रखंडों से पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों को तोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया था. उपायुक्त द्वारा इस बिंदु पर आदेश दिया गया कि अगले 10 दिन के भीतर पुराने आंगनबाड़ी केंद्र की जांच करा कर उसे कंडम घोषित करा लें, उसके बाद उसे तोड़े जाने की प्रक्रिया पूरी करें.
कंपोस्ट पिट की योजना पर भी लक्ष्य के अनुरूप कार्य शुरू नहीं हुआ है. इस सबंध में कुडू, किस्को और लोहरदगा प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त का निर्देश दिया गया. पौधरोपण के स्थिति की समीक्षा में उपायुक्त द्वारा पौधों की घेराबंदी और एच-टेका का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही कहा कि अगर कोई पौधा मर गया है, तो उसे जल्द बदल कर दूसरा लगाया जाये. पौधे को तीन वर्षों तक विशेष देखभाल की जरूरत होती है.
कुआं निर्माण योजना पर उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि अगर किसी कुएं खुदाई पर चट्टान निकल आता है तो उसकी फोटोग्राफी करा कर आवश्यक कार्रवाई की जाये. ग्रामसभा जरूर करा लें. उपायुक्त द्वारा सभी पंचायतों के सचिवों को अपने मुख्यालय में ही रहने का निर्देश दिया गया.
उपायुक्त ने कहा कि कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लाभुक के खाते में जा पाती है और पेमेंट किसी स्तर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है. ऐसी स्थिति नहीं हो, इसके लिए योजना के लाभुक का बैंक खाता संख्या और उसका आधार संख्या जरूर सुधार लें.
लेबर एंगेज्मेंट जिले में बहुत कम है. प्रत्येक गांव में कम से कम पांच योजनाएं संचालित होनी चाहिए.
बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, आईटीडीए परियोजना निदेश संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद लाल, जिला योजना पदाधिकारी अरविंद कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक रविकांत सिन्हा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुराधा कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी रमेश चौबे, नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी एमलेन पुर्ति, कार्यपालक अभियंता आरईओ मनमोहन झा, जिला उद्योग महाप्रबंधक नीलम केरकेट्टा, श्रम अधीक्षक धीरेंद्रनाथ महतो,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे.
