सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि कोष से किसानों को मिलने वाली सहायता को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बता दें कि इससे किसानों को इस सहायता की तीसरी किश्त मिल सकेगी. वहीं इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ अब तक करीब 6 करोड़ किसानों को मिल चुका है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने करीब 14 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 87000 करोड़ रुपए दिए जाने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को रबी फसल में मदद मिल सकेगी. इस योजना की दूसरी किश्त के लिए इसे आधार से जोड़ने के कारण ज्यादातर किसानों को इसका लाभ मिलने में काफी दिक्कत आ रही थी.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि इन दोनों राज्यों की सरकारें इस योजना के लिए किसानों का नाम नहीं भेजती है. कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना पोर्टल पर किसानों को सीधे पंजीकरण कराने का अवसर दिया है.
