रांची: ट्रेजरी से भुगतान पर लगी रोक योजना सह वित्त विभाग ने हटा ली है. हालांकि, मोबिलाइजेशन एडवांस के भुगतान पर अब भी रोक है. इस बाबत विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया.
बतातें चलें कि मुख्यि सचिव डॉ डीके तिवारी ने 24 दिसंबर को इसपर रोक संबंधी आदेश जारी किया था. उन्होंने अपने आदेश में नई योजना की स्वीकृति एवं सिविलि निर्माण कार्य का भुगतान अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दिया था. इससे विभिन्न एजेंसियों के करीब 2 हजार करोड़ रुपये के बिल लटके हुए थे.
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लंबित भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई थी. संस्था के अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने इस संदर्भ में सीएम को पत्र लिखा था. अजमानी ने लिखा था कि झारखंड में सरकारी कोषागार से पैसों की निकासी बंद होने के कारण सरकारी प्रोजेक्ट में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए माल के एवज में भुगतान लंबित है. इसके कारण संबंधित व्यापारी अनावश्यक परेशान हैं. भुगतान के अभाव में मजदूर, इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों पर आश्रित छोटे व्यापारी की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
अजमानी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है. बाजार में नकदी की कमी भी बनी हुई है. प्रदेश में अब नये मंत्री परिषद का विस्तार हो चुका है, ऐसे में सरकारी कोषागार के कार्यों को शीघ्र आरंभ करना अतिआवश्यक है. उन्हें प्रदेश के आपूर्तिकर्ताओं के लंबित भुगतान के लिए शीघ्र विभागीय निर्देश जारी करने का आग्रह किया था.
