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रघुवर सरकार के दिल में बसता है आदिवासी समाज : समीर उरांव

by bnnbharat.com
October 31, 2019
in समाचार
रघुवर सरकार के दिल में बसता है आदिवासी समाज : समीर उरांव

रघुवर सरकार के दिल में बसता है आदिवासी समाज : समीर उरांव

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रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि झारखंड में पहली बार आदिवासी नेतृत्व को सम्मान राशि देने की पहल रघुवर सरकार ने किया है. इसके तहत मानकी को 3 हजार, मुंडा और ग्राम प्रधान को 2 हजार एवं डाकुवा, परगनैत, जोगमांझी, कुड़ाम नाइकी, नाइकी, गोड़ेत, पड़हा राजा, ग्राम सभा के प्रधान, घटवाल एवं तावेदर को 1 हजार रुपये प्रति माह दी जा रही है.

आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है. 5 लाख तक के विकास कार्य समिति ही कराती है. गैर आदिवासी गांवों में ग्राम विकास समिति के जरिए 5लाख रुपये तक के विकास कार्य कराए जाते है. झारखंड पुलिस में पहाड़िया आदिवासी समुदाय के लिए 2 बटालियन का गठन किया गया है. प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तहत ST/SC एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 30लाख से ज्यादा बच्चों को 527 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई.

पहली बार रघुवर सरकार ने ही राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का फैसला लिया. पहली बार शहीद ग्राम योजना के तहत शहीदों के 7 जिलों के अंतर्गत 20 गांव में 1 हजार 1 सौ 25 घर बन रहे है जिसमें 490 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है.

शहीदों के गांवों को सभी सुविधा देकर आदर्श गांव बनाया जा रहा है. रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसमें भगवान बिरसा मुंडा के साथ-साथ सभी महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाएगी. आदिम जनजाति समाज को ग्राम डाकिया योजना के तहत प्रतिमा 35 किलो अनाज घर तक पहुंचाए जाते हैं.

यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ST/SC के विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. लुगुबुरु मेला को राजकीय मेला का दर्ज दिया. वृद्धा-विधवा पेंशन की राशि 600 से 1000 कर दिया गया.

2014 में जनजाति उपयोजना बजट 11,997 करोड़ रुपये था, जबकि 2019 में जनजाति उपयोजना बजट 20,764 करोड़ रुपये है. 2014 में 647 सरना मसना स्थलों की घेराबंदी की गई थी, जबकि पिछले पांच सालों में 1550 से ज्यादा योजनाओं की मंजूरी दी गई. 2014 में आदिवासियों के लिए सिर्फ 18,943 वनाधिकार पट्टों का वितरण हुआ था. जबकि पिछले पांच सालों में 61,970 लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया गया.

प्रेस वार्ता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक बड़ाईक, मोर्चा महामंत्री बिंदेश्वर उरांव उपस्थित थे.

 

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