रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार की नई नीतियों के माध्यम से गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने का षड़यंत्र किया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार रात रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल ही उन्होंने एक टीवी चैनल पर देखा कि एक भाषण में संसद में रेलमंत्री संसद में भाषण दे रहे है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर रेल निजीकरण की शुरुआत की खबर दिखायी जा रही है, इन नीतियों पर चिंतन करने की जरूरत है. कहीं देश के संघीय ढांचे को ढाहने की तो कोशिश नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से देश में नयी-नयी नीतियां बन रही हैं, वह फेडरल सिस्टम को चोट पहुंच रही है . उन्होंने कहा कि केंद्र की करनी और कथनी में अस्पष्ट चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, केंद्र की इन नीतियों को बड़े ध्यान से देख चिंतन करने आवश्यकता है. कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नीतियों से देश की फेडरल सिस्टम को ढाहने की कोशिश हो रही है.
मुख्यमंत्री ने डीवीसी पर भी कड़ा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डीवीसी जिस तरह से सरकार को चेतावनी देकर बिजली कटौती की बात करती है, यह गलत है. डीवीसी को जब भी इच्छा होती है, तो बिजली काट लेती है. कोरोना के संकट में तो ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी डीवीसी ने बिजली काटी. हेमंत ने कहा कि वह अपने इस तरह के व्यवहार मे सुधार नहीं करती है, तो राज्य सरकार भी कड़े कदम उठाने को विवश हो जायेगी. केंद्र के नये विद्युतीकरण नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नीति के विरोध में है. विद्युतीकरण के नये स्वरूप को बना कर केंद्र सीधे तौर पर गैर-बीजेपी शासित राज्य को अस्थिर करने की कोशिश में लगी है.
