रांची: झारखंड विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार मनरेगा मजदूरी दर को बढ़ाकर 272 रुपये करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को साल में सौ दिनों का रोजगार मिलें, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना को कांग्रेस नेतृत्व वाली ही सरकार में शुरू किया गया, लेकिन जब से केंद्र में गैर कांग्रेस और राज्य में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान मनरेगा का क्या हश्र हुआ, यह सब जानते है परंतु अब राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मनरेगा लोगों को 100 दिनों का काम मिलें.
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि घोषणा की है कि विधायकों की अनुशंसा पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. वे गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे.
सदन में भाकपा-माले विधायक विनोद कुमार सिंह द्वारा कटौती प्रस्ताव वापस लिए जाने के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की 69 अरब 35 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गयी.
