नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी बुधवार को 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. जावड़ेकर ने बताया कि यह आयोग सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर सलाह देगा. सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
गौरतलब है कि पूर्व विधि आयोग का कार्यकाल इस वर्ष अगस्त में समाप्त हो रहा है. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधि मंत्रालय अब नये आयोग को अधिसूचित करेगा जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होगा. जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक को मंजूरी दी, जिसे संसद में पेश किया जायेगा.
Also Read This: स्मृति मंधाना ने कहा, किशोरियों के कारण टीम में नई ऊर्जा आई हैं
सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा किये गये इस निर्णय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इससे देश में दुग्ध क्रांति में नये आयाम जुड़ेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को दो प्रतिशत से बढ़ाकर ढाई प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने यह फैसले किसान समुदाय के हित के लिए किये हैं.
