रांची: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया. मोदी 2.0 सरकार में पहले वर्ष के कार्यों और उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सरकार के कार्यां को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है.
प्रदेश लोजपा अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएमजीकेएवाई के तहत देश भर के 80.09 करोड़ लाभुकों के लिए अप्रैल से जून 2020 तक तीन महीने के लिए प्रति माह के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेंहू-चावल और प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम दाल का निःशुल्क आवंटन किया गया. इस योजना पर आने वाली 51 हजार करोड़ रुपये की पूरी लागत को केंद्र सरकार ने वहन किया. तीन महीने के लिए आवश्यक 120लाख मीट्रिक टन अनाज में से सभी राज्यों को अप्रैल महीने में 35.67 लाख मीट्रिक टन और मई माह में करीब 23लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण कर दिया गया है. इसी प्रकार 1.33 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण भी लाभुक परिवारों के बीच कर दिया गया है.
वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लगभग 8 करोड़ ऐसे व्यक्ति जिनके पास एनएफएसए अथवा राज्य की पीडीएस कार्ड स्कीम के तहत राशन कार्ड नहीं है, के साथ-साथ प्रवासी व देश के विभिन्न भागों में फंसे मजदूरों को सम्मिलित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मई और जून 2020 के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा अनाज और प्रति परिवार प्रति माह 1 किग्रा चना मुफ्त में आवंटित किया गया. इस मद में आने वाली 3500 करोड़ रुपये की लागत को भी केंद्र सरकार वहन कर रही है.
वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा देशभर में होगी लागू
प्रदेश लोजपा अध्यक्ष ने बताया कि देशभर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें, इसके लिए देश में वन नेशन-वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है. यह योजना अब तक आंध प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है और आगामी जून तक ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी. इसी प्रकार 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे तथा 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में यह योजना लागू हो जाएगी.
वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को पर्याप्त अनाज मिल सके तथा पात्र लाभार्थियों और प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही है, सभी योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए पार्टी कार्यकर्त्ताओं द्वारा जनसहयोग किया जा रहा है.
