रांची:यूपीएससी ने बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के झारखंड के डीजीपी के लिए पैनल बनाने से इनकार कर दिया है कहां है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही राज्य सरकार को डीजीपी के लिए पैनल भेजा जाएगा यूपीएससी ने इस आशय का पत्र राज्य सरकार को भेजा है झारखंड सरकार ने राज्य में नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजते हुए पैनल बनाने का अनुरोध किया था 13 मार्च को राज्य सरकार ने तत्कालीन डीजीपी कमल नयन चौबे को हटा दिया था उनकी जगह एमवी राव को प्रभारी बीजेपी के तौर पर नियुक्त किया था सरकार ने डीजीपी का नया पैनल बनाने के लिए 5 सीनियर आईपीएस के नाम यूपीएससी को भेजे थे जिसमें कमल नयन चौबे नीरज सिन्हा और अजय कुमार सिंह के नाम शामिल थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तीन अफसरों का पैनल तैयार करने से मना कर दिया था इस पर राज्य सरकार को जवाब देते हुए कहा था कि सिर्फ पैनल तैयार करना है सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ है या नहीं है सरकार से आग्रह किया था कि भेजें ताकि राज्य में स्थाई नियुक्ति की जा सके उल्लेखनीय है कि के मामले को लेकर सिंह नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था

