यूपी: आए दिन बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करने की खबरें सामने आती रहती हैं. इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब एक नया कानून लाने की तैयारी में है. ये कानून बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से लाया जा रहा है. बूढ़े माता-पिता की देखबार के लिे यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया है.
राज्य के विधि आयोग ने वरिष्ठ नागरिक रखरखाव कल्याण अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग बच्चों द्वारा सताए जाने की शिकायत करता है तो माता पिता की ओर से बच्चे को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दानपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा.
अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसे कानून बाना दिया जाएगा. इसके बाद बुजुर्ग माता पिता अपनी संतानों को दी गई संपत्ति को शिकायत करके वापस ले सकते हैं. इसके बाद बच्चे इस संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकेंगे.
इसके साथ ही इस कानून के तहत अगर बच्चे या बुजुर्गों के रिश्तेदार उनके घर पर रहकर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या उनका ख्याल नहीं रखते तो बुजुर्ग दंपत्ति को ये अधिकार होगा कि वो उन्हें अपने आवास से बाहर निकाल सकते हैं.
यूपी के विधि आयोग ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रख दिया है. बता दें कि विधि आयोग ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून-2007 में संशोधन कर ये प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा है.
वहीं सूत्रों की मानें तो योगी सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द मोहर लगा सकती है और इसे कानून बना सकती है. इसके बाद बुजुर्ग माता-पिता जिन्होंने अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति कर दी है उन्हें किसी भी प्रकार से डर कर रहने की जरूरत नहीं होगी. अगर उन्हें प्रताड़ित किया गया तो वो अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं.
