रांची: सात माह हो गये. इंतजार कर रहे हैं. अभी तक कोई अच्छी सूचना नहीं आई है. निकट भविष्य में आने की संभावना भी नहीं नजर नहीं आ रही है. यह मामला है राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति का. बीते पांच महीने से आयोग में कोई भी सूचना आयुक्त नहीं है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाये जा चुके हैं.
प्रशासनिक अधिकारी भी रेस में
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की रेस में कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं. कुछ दिन में रिटायर होने वाले जेपीएससी के अध्यक्ष भी दावेदारों में एक हैं. जानकारी के मुताबिक, सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए 354 लोगों ने आवेदन दिया है. इसी तरह मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 63 लोगों ने आवेदन किया है.
मई से पूरी तरह ठप पड़ा
वर्तमान में आयोग में सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के सभी का पद पूरी तरह रिक्त है. हाल तक केवल एक सूचना आयुक्त सह प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त के सहारे यह आयोग संचालित हो रहा था. बीते 8 मई, 2020 से प्रभारी सूचना आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सूचना आयोग पूरी तरह आयुक्त विहीन हो गया है.
फंसा है बड़ा पेंच
खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए बड़ा पेंच फंसा है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति में वे भी हैं. अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता नहीं मिली है. ऐसे में नियुक्ति होना संभव नहीं है.
तीन साल के लिए नियुक्ति
मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद पर तीन साल की अवधि के लिए नियुक्ति होगी. 65 साल पूरा कर लेने पर चयनित आवेदक का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. पदधारण करने की तिथि से अवधि की गणना होगी. चयनित आवेदक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. इस दौरान उन्हें 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह और अन्य अनुमान्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा.
ये भी है शर्त
संसद या विधानसभा का सदस्य या कोई अन्य लाभ के पद पर कार्यरत या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध, किसी कारोबार या वृत्ति से संबद्ध व्यक्ति आवेदक हो सकते हैं. हालांकि राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें उक्तत पद या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा.
लंबित पड़े हैं अपील
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का पद रिक्त होने के कारण हजारों अपीलवाद लंबित पड़े हैं. जानकारी के मुताबिक आयोग में 7669 अपीलवाद लंबित हैं. अपीलवाद और शिकायतवाद से संबंधित 995 आवेदन लंबित हैं. आवेदकों को सही सूचना नहीं मिलने पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें.
