रेंट जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी

हजारीबाग: नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बाजार शाखा से संबंधित एक बैठक हुई . इस बैठक में खीरगांव ,डेली मार्केट , गुरुगोविंद सिंह रोड़ , पालिका बाजार तथा अन्य स्थानों में स्थित दुकानों से सम्बंधित समीक्षात्मक बैठक की गई . खीरगांव स्थित दुकानो का जिन्होंने रेंट जमा नहीं किया है , उन्हें रेंट जमा करने को कहा गया. अगर वे दीपावली तक रेंट जमा नही करते है तो उन्हें दुबारा नोटिस देने का आदेश दिया गया . गुरु गोविंद सिंह रोड़ स्थित दुकानों का राजस्व से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया .नगर निगम क्षेत्र की सभी दुकाने जिनका लीज रेन्वल किया जाना है उन्हें भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया. डेली मार्केट स्थित दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया है या दुकान के ऊपर अतिरिक्त निर्माण किया है उन्हें नोटिस देने का आदेश दिया गया .निगम क्षेत्र में स्थित 122 मोबाईल टावर को आम सूचना देने का आदेश दिया गया की वे निर्धारित तिथि के अंदर नगर निगम में आवश्यक शुल्क जमा करे अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उपविकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा की गई. उपविकास आयुक्त ने कहा शौचालय निर्माण के लिए लाभुक समिति, मुखिया आदि को आवंटित राशि के विरुद्ध पूर्ण शौचालय का उपयोगिता जमा करें. ताकि सरकार के द्वारा दी गई राशि का उपयोगिता विभाग को समर्पित की जा सके. व्यय के विरुद्ध 100þ उपयोगिता के लिए सभी उत्प्रेरक व बीपीओ को कैम्प मोड़ पर उपयोगिता लाने को कहा.

लंबित शौचालय निर्माण समय पर पूरा कराएं

शौचालय निर्माण के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए लाभुकों को प्रेरित करने सहित मुखिया व लाभुक समितियों को  जिम्मेदारी तय कर सौपीं गई कार्यों को  समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा अगर कोई जानबूझकर कोई अड़चन या रुचि नहीं लेता है उनपर पंचायती राज अधिनियम के तहत कारवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावा स्थानीय स्तर की समस्याओं या विवादों को दूर करने के लिए लोगों के सहयोग प्राप्त कर आपसी तालमेल से कार्य को गति देने का निर्देश दिया.

अभियान से जुड़े लोग सामाजिक उत्प्रेरक सहित नियमित रूप से क्षेत्र में जाकर कार्यों को गति दें

मानक के अनुरूप व सही समय पर योजना पूरा हो, शौचालय का 100þ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पर बल देते हुए निचले स्तर के कार्यकारी एजेंसी यथा मुखिया, जलसहिया व लाभुक समिति के साथ सहयोग प्राप्त कर उनको सौपें गए दायित्व को हर हाल में पूर्ण करने का निदेश दिया.    बैठक में उपविकास आयुक्त के अलावे कार्यपालक अभियंता पीएचडी, ज़िला व प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक मौजूद थे.