जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं की रिहाई के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती समेत कईं नेता प्रदेश से हटाए गए अनुच्छेद 370 के भविष्य को लेकर एकजुट हो गए हैं. इन सभी नेताओं ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम के एक गठबंधन की घोषणा की है जो राज्य में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करेगा.
वहीं इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 के लिए संघर्ष जारी रहेगा. हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है. अब्दुल्ला ने बातचीत में कहा कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती, हम इंतजार करेंगे, हार नहीं मानेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 के खिलाफ पहले भी आवाज उठाई थी और आज भी उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं. हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कटोरा लेकर नहीं जा रहा. इसके साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे पिता ने जम्मू-कश्मीर के आंतरिक मामले में चीन के बयान के बारे में बात की थी. चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली का बयान भाजपा प्रवक्ता की ओर से दिया गया.
बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, पीपल्स मूवमेंट के नेता जावेद मीर और माकपा नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी ने भी हिस्सा लिया था. करीब दो घंटे चली बैठक के बाद अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जो छीन लिया गया, उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष करेंगे. हमारी संवैधानिक लड़ाई है. हम (जम्मू-कश्मीर के संबंध में) संविधान की बहाली के लिए प्रयास करेंगे, जैसा कि पांच अगस्त 2019 से पहले था.
