रांची: कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने हज हाउस कमेटी के पुनर्गठन पर कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने गोलमोल जबाब दिया। कभी कहा कि इसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। तो कभी जल्द गठित हो जायेगी। सात महीने से हज हाउस कमेटी के पुनर्गठन का मामला लंबित है। हाईकोर्ट ने 2018 में गठित हज हमेटी को भंग करने का आदेश दिया था। कल्याण विभाग को कहा था कि जल्द से जल्द हज कमेटी का पुनर्गठन किया जाये। वहीं कल्याण मंत्री ने बताया कि राज्य के अधिकतम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिये झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में संशोधन कर एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष के स्थान पर एक अध्यक्ष व तीन उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 2019 में 2094 हज यात्रियों का आवेदन प्राप्त हो चुका है।
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61970 वन पट्टा किये जा चुके हैं निर्गत
कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कुल 18943 वन पट्टा निर्गत किये गये थे। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 61970 वन पट्टा निर्गत किये गये हैं। जिसमें 104066.01 एकड़ भूमि शामिल है। इस मामले पर डॉ लुईस मरांडी और विभागीय सचिव हिमानी पांडेय ने कहा कि 80 फीसदी से अधिक वन पट्टा के आवेदन ग्राम सभा स्तर से ही खारिज(रिजेक्ट) किये गये।
