नई दिल्ली:- केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारियों के हितों को निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा. एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया, जिस पर पिछले वित्त वर्ष में कुल 38,366 करोड़ रुपये का कर्ज था – प्रगति के रास्ते पर है.
पुरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा, ”एयर इंडिया के कर्मचारियों के हित को वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा और इस बात को विनिवेश के बाद नये मालिक के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले शेयर खरीद समझौते में परिलक्षित किया जाएगा.”
नागरिक उड्डयन मंत्री इस सवाल पर जवाब दे रहे थे कि क्या एयर इंडिया के मौजूदा कर्मचारी एयरलाइन के साथ उसके रणनीतिक विनिवेश के बाद भी कार्यरत रहेंगे.
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में सरकार के 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रणनीतिक विनिवेश हेतु अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने के लिए 27 जनवरी, 2020 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी किया गया था. कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर, अभिरुचि पत्र (ईओआई) की समय सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2020 थी.
वित्तवर्ष 2019-20 (अनंतिम) के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार, एयरलाइन का कुल कर्ज 38,366.39 करोड़ रुपये था. पुरी ने कहा, ”उपरोक्त राशि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के विशेष ऋण वाहन (एसपीवी) के लिए 22,064 करोड़ रुपये के ऋण हस्तांतरण के बाद है.”
एक अन्य लिखित उत्तर में, मंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर, 2020 तक एयरलाइन का ‘वीवीआईपी ऑपरेशन्स’ के लिए बकाये सहित विभिन्न सरकारी विभागों पर विमान किराये के रूप में, 498.17 करोड़ रुपये का बकाया शामिल था.
