रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास दिलाया है कि राज्य में विभिन्न वर्गां को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने को वैधानिक अड़चनों को दूर किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आजसू पार्टी के सुदेश महतो के एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में कहा कि वर्ष 2001 राज्य में पिछड़े और अन्य वर्गां को समुचित आरक्षण दिलाने की मांग उठती रही है.
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इस संबंध में एक कमेटी भी गठित की गयी थी और विभिन्न वर्गां को 73 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात की गयी है. लेकिन जब तक वैधानिक अड़चन को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक इस मांग को पूरा करना मुश्किल है.
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उन्होंने बताया कि पूर्व में आरक्षण को लेकर लिये गये फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गयी, लेकिन सरकार की चिंता है कि विभिन्न वर्गां को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले. इसके लिए वैधानिक अड़चन कैसे दूर हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा और सरकार इस पक्ष में है कि सभी वर्गां को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिले. इसे लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है.
