रांची: राज्य सरकार ने विधानसभा में यह आश्वासन दिया है कि राज्य के सभी नगर निकायों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्रों में अवैध रूप से बने मकानों के मामले में जनहित को ध्यान में रखकर काम करेगी.
भाजपा के मनीष जायसवाल के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने स्वीकार किया कि नगर निकायों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से बने मकानों के नियमितीकरण को लेकर 28 मार्च तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गयी है.
