एक साल में ही राज्य सरकार का दलित विरोधी चेहरा उजागर….लाल सिंह आर्य

Ranchi:- पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं. अभी राज्य सरकार का एक वर्ष ही पूर्ण हुआ है और इतने कम समय में झारखंड प्रदेश का विकास और कल्याण नहीं होते हुए 1700 गरीब महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो गई. 600 से अधिक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ वहीं 400 से ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ. यह घटना राज्य सरकार को शर्मसार करने वाली है. उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्या ने राजकीय अतिथिशाला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही.

आर्या  अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने दो दिनों के प्रवास पर रांची पहुंचे.

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है. इस तरह की घटना लोकतंत्र की हत्या है. राज्य में भूखल घाटी की मौत भूख से हो जाती है और जब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा  आवाज उठाती है तो सरकार के तरफ से एक रुपये की भी मदद पीड़ित परिवार के आश्रितों को नहीं मिल पाता है. झारखंड में आदिवासी, दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और लगता है कि राज्य सरकार ऐसी अपराधिक मानसिकता वाले लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने महिलाओं के सम्मान, युवाओं को नौकरी, अनुसूचित जाति समाज को सम्मान मिले ऐसा ध्यान में रख कर मुख्यमंत्री को सत्ता पर बिठाया. लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो सरकार की मंशा को दिखाता है.

उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष के प्रारंभ में ही ठंड से दो लोगों की मौत हो जाती है. अनुसूचित जाति से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या फिर उसे रोक दिया गया है. अनुसूचित जाति के लोगों को 50% ही आरक्षण मिल रहा है. पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सभी के साथ न्याय कैसे हो, विकास कैसे हो, इसे ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाती थी.

1944 से लेकर अभी तक करीब 75 वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में मात्र 1100 करोड़ का ही प्रावधान था. लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दिया है. जल्द ही केंद्र सरकार वैसे अनुसूचित छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चलाएगी जो किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो गए थे. अब सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी.

उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को 90 हजार करोड़ रुपए खर्च कर राशन उपलब्ध करवाया गया. नरेंद्र मोदी गरीबों को पक्के मकान, गैस कनेक्शन, शौचालय, आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा आदि दे रहे हैं. इसके बाद भी झारखंड में अनुसूचित समाज की महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती है. इसकी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा निंदा करती है. यह सरकार गरीब विरोधी और लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है.

उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के तहत जितने भी खाता खुलवाए है उसके पीछे की मंशा यह थी कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि सीधा लाभुकों के खाते में पहुंचे. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी सरकार है.

उन्होंने बताया कि 1,40,000 फर्जी एनजीओ को  बंद किया गया, 1,60,000 फर्जी कंपनियां बंद करवाई गई. 50,00,0000 गैस कनेक्शन जो फ्री में ले रहे थे उसे बंद किया गया. चार करोड़ नकली राशन कार्ड को बंद किया गया. 2,00,00,000 नकली मनरेगा के कार्ड बंद किये गये. 50,00,000 अनुसूचित छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति लेने वाले फर्जी लोगों को पर रोक लगाई गई. यह प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाई है. नरेंद्र मोदी की सरकार एक अच्छी और सच्ची सरकार है.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने देश की जनता के साथ साथ विपक्षी दलों के लोगों का भी फायदा पहुंचाया है.

संवादाता सम्मेलन में  मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमर बाउरी, विधायक किशुन कुमार दास,निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नीरज पासवान, महामंत्री, गिरिडीह मेयर, उपाध्यक्ष सहित अन्य मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे.