पंकज सिन्हा,
लातेहार: उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त मिश्रा ने पाया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कार्य काफी धीमी है एवं जो पूर्व में भी आवास निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सका. जिस पर उन्होंने जिला समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयकों को जमकर फटकार लगायी. साथ ही जिला समन्वयक से निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर स्पष्टीकरण की.
बैठक में उप विकास आयुक्त मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि कार्य नहीं करने वाले कर्मियों की छुटृटी कर दी जाएगी. उन्होंने सभी जिला एवं प्रखंड समन्वयकों को निर्धारित लक्ष्य के अनरूप आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने की जबावदेही दी एवं ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई करने की बात कही.
उप विकास आयुक्त मिश्रा ने वितीय विर्ष 2016-17 से 20 तक के वैसे आवास जो एमआइएस में भौतिक रूप से पूर्ण हो गए है. परंतू तृतीय एवं पंचम किस्त की राशि अबतक विमुक्त नहीं किए गए है. वैसे सभी लाभूको को अबतक राशि मुक्त क्यों नहीं हुआ कारण के प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया.
बैठक में वितिय वर्ष 2016-17 से 20 तक मनरेगा अभिशरण के तहत जिले के कुल 9103 परिवार ऐसे जिनका कार्य तो आरंभ कर दिया गया है, पंरतू एक भी मानव दिवस का सृजन नहीं किया. जो एमआइएस प्रतिवेदन में प्रलक्षित हो रही है.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड के वैसे तीन पंचायत जिन में मनरेगा अभिशराण के तहत सृजित मानव दिवस में लापरवाही पर बीडीओ, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं मुखिया, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक पर अर्थदंड के रूप में एक हजार रूपये प्रत्येक बैठक में लगाने की बात कही.
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को ससमय पूर्ण करने के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश उप विकास आयुक्त मिश्रा के द्वारा दिया गया.
मौके पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के नोडल पदाधिकारी गोविंद रत्नाकर, जिला समन्वयक शिव प्रसाद यादव समेत अन्य कर्मी मौजूद थे.
