लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि योगी सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के आरोपों को समय सही या चुनावी बताएगा. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार अभी भी इस गलती को सुधारने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर है, अन्यथा जघन्य घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया कि विपक्ष पर हाथरस कांड की आड़ में विकास को प्रभावित करने के लिए जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया, यूपी सरकार पर सही या चुनावी चाल का आरोप लगाया गया, यह समय बताएगा, लेकिन जनता की राय की मांग सरकार को हाथरस की घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए. अगले ट्वीट में, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि हाथरस की घटना के दौरान पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह का गलत और अमानवीय व्यवहार किया गया, उसने पूरे देश में बहुत हंगामा और आक्रोश पैदा किया. सरकार अब भी गलती को सुधारने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर होगी, अन्यथा जघन्य घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा.
इससे पहले सोमवार को, मायावती ने हाथरस गैंगरेप कांड में मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया था और विपक्षी दलों पर पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की थी, और यूपी की योगी सरकार को अपना अभिमानी और तानाशाही रवैया बदलने की सलाह दी थी. रविवार को बसपा सुप्रीमो ने यूपी सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश पर आशंका व्यक्त की थी कि हाथरस के जिलाधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाने के मामले में निष्पक्ष जांच कैसे की जा सकती है.
बता दें कि सभी विपक्षी दलों द्वारा यूपी की योगी सरकार की घेराबंदी के कारण हाथरस में एक दलित लड़की की मौत और परिवार की सहमति के बिना अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय जिला प्रशासन ने धारा -144 लागू कर दी. लड़की के गांव हर किसी को आने से रोक दिया गया. जिसकी स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई थी और कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन के इस कदम की निंदा की थी.
जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने हाथरस के पुलिस कप्तान सहित कुछ अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया. शनिवार को, यूपी सरकार ने मीडिया को पीड़ित के गांव में जाने की अनुमति देते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला किया. इसके बाद, रविवार से कई विपक्षी दलों के नेता पीड़ित के परिवार तक पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन प्रत्येक पार्टी के पांच नेताओं को छोड़ने की अनुमति दे रहा है.
