रांची: बुधवार को दारोगा नियुक्ति मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दो सप्ताह में सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले में पूर्व में भी अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया.
इस मामले में बसंत कुमार महतो सहित अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017 में सेवा में रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए दारोगा नियुक्ति निकाली गई थी. इसके बाद वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने एक संकल्प जारी किया, जिसमें शारीरिक परीक्षा सहित अन्य आहर्ता में कुछ छूट प्रदान की गई है. जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन के बाद भी सभी पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है. इसलिए खाली पदों पर सरकार के संकल्प के आधार पर नियुक्ति की जाए. ऐसा करने पर उनका भी चयन हो जाएगा. इस पर अदालत ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
