BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

मनरेगा की 40 सड़कें गायब करने का मामला, 14 बर्खास्त

by bnnbharat.com
June 4, 2020
in समाचार
मनरेगा की 40 सड़कें गायब करने का मामला, 14 बर्खास्त
Share on FacebookShare on Twitter
  • सांसद सुनील सिंह ने दिशा की बैठक में उठाया पूरा मामला

चतरा: चतरा में केंद्र की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजनाओं में हुई भारी गड़बड़ियों को लेकर उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले में उपायुक्त ने मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता बरतने के आरोप में परियोजना पदाधिकारी फणीन्द्र गुप्ता समेत 14 संविदाकर्मियों का अनुबंध रद्द करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.

मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और अनुबंध कर्मियों पर डीसी द्वारा की गई. इस बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है.

रद्द किए गए अनुबंध कर्मियों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना पदाधिकारी फर्नींद्र गुप्ता के अलावा प्रतापपुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व रोजगार सेवक समीत समेत कुल 14 संविदा कर्मियों के नाम शामिल है. यह कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में की गई है.

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना के तहत प्रतापपुर प्रखंड में 40 सड़कों के गायब होने का मामला सांसद सुनील सिंह ने दिशा की बैठक में उठाया था, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने मनरेगा के अपर आयुक्त मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर सड़कों की जांच को लेकर प्रतापपुर भेजा था.

इसी कमेटी के जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह को मामले में संलिप्त तत्कालीन बीडीओ व पीओ समेत तमाम अधिकारियों, कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध गबन की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अनुबंध कर्मियों का अनुबंध रद्द करने और बीडीओ समेत अन्य सरकारी कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद डीसी ने कार्रवाई की है.

ग्रामीण विकास सचिव ने आरोपी कर्मियों अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से योजना राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भी वसूलने का निर्देश दिया है.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने 70 हजार से ज्यादा लोगों को दिया रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण

Next Post

नक्सलियों व अफीम तस्करों पर नकेल कसने के लिए और भी सख्त अभियान की जरूरत: डीआईजी

Next Post
नक्सलियों व अफीम तस्करों पर नकेल कसने के लिए और भी सख्त अभियान की जरूरत: डीआईजी

नक्सलियों व अफीम तस्करों पर नकेल कसने के लिए और भी सख्त अभियान की जरूरत: डीआईजी

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d