धनबाद: संविधान दिवस के मौके पर कोयला कंपनियों से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए धनबाद में कोल लोक अदालत का आयोजन किया गया है.
हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है. कोल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है.
उक्त बातें मंगलवार को धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित पहले कोल लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा बसंत कुमार गोस्वामी ने कही.
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक विवादों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. कुल 147 आवेदन दिए गए हैं.
आज के परिणाम के बाद आगे भी श्रमीकों के विवादों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
इस मौके पर डालसा के सचिव सह अवर न्यायाधीश अरविंद कच्छप ने बताया कि कोल अदालत में बीसीसीएल के चीफ मैनेजर विश्वास, जीएम विकास कुमार, लेबर जज वी के तिवारी, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन विजय कुमार शर्मा की बेंच मामलों का निपटारा कर रही है.
उन्होंने बताया कि कोयला कंपनी में कार्यरत श्रमिकों से संबंधित सभी तरह के विवाद मसलन अवैधानिक तरीके से नौकरी से हटा दिया जाना, पीएफ व ग्रेजुएटी क्लेम से संबधित विवाद, कोयला उत्पादन के लिए जमीन का अधिग्रहण और उससे संबंधित मुआवजा की राशि से उत्पन्न विवाद या जमीन से अधिग्रहण से संबंधित विवाद, अनुकंपा के आधार पर नौकरी में विलंब, बकाया राशि के भुगतान से संबधित विवाद का निपटारा किया जा रहा है.
