इन पदों पर नियुक्ति की डगर है कठिन

रांची: झारखंड में नई सरकार आने के बाद कई अहम पद खाली है. इसमें सूचना आयुक्तों और 20 सूत्री उपाध्यक्ष का पद भी है. इन पदों पर नियुक्ति की डगर कठिन नजर आ रही है. दोनों पदों की लालसा वाले उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त है. सूचना आयुक्तों की बहाली निकट भविष्य में होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं. महीनों से आयोग में कोई भी सूचना आयुक्त नहीं है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाये जा चुके हैं.

प्रशासनिक अधिकारी भी रेस में

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की रेस में कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं. जानकारी के मुताबिक सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए 354 लोगों ने आवेदन दिया है. इसी तरह मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 63 लोगों ने आवेदन किया है.

मई से पूरी तरह ठप पड़ा

वर्तमान में आयोग में सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के सभी का पद पूरी तरह रिक्त है. हाल तक केवल एक सूचना आयुक्त सह प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त के सहारे यह आयोग संचालित हो रहा था. बीते 8 मई, 2020 से प्रभारी सूचना आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सूचना आयोग पूरी तरह आयुक्त विहीन हो गया है.

फंसा है बड़ा पेंच

खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए बड़ा पेंच फंसा है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति में वे भी हैं. अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता नहीं मिली है. ऐसे में नियुक्ति होना संभव नहीं है.

तीन साल के लिए नियुक्ति

मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद पर तीन साल की अवधि के लिए नियुक्ति होगी. 65 साल पूरा कर लेने पर चयनित आवेदक का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. पदधारण करने की तिथि से अवधि की गणना होगी. चयनित आवेदक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. इस दौरान उन्हें 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह और अन्य अनुमान्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा.

ये भी है शर्त

संसद या विधानसभा का सदस्य या कोई अन्य लाभ के पद पर कार्यरत या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध, किसी कारोबार या वृत्ति से संबद्ध व्यक्ति आवेदक हो सकते हैं. हालांकि राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें उक्त पद या व्या‍पार छोड़ना/बंद करना होगा.

लंबित पड़े हैं अपील

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का पद रिक्त होने के कारण हजारों अपीलवाद लंबित पड़े हैं. जानकारी के मुताबिक आयोग में 7669 अपीलवाद लंबित हैं. अपीलवाद और शिकायतवाद से संबंधित 995 आवेदन लंबित हैं.

स्थगित हुई थी बैठक

झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बैठक बुलाई गई थी. इसे स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक होनी थी. मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बैठक स्थगित कर दी गई. इसका स्पष्ट कारण नहीं बनाया गया, पर नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने के कारण बैठक स्थगित की गई.

राज्यमंत्री का है दर्जा

20 सूत्री उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है. इसे लेकर झामुमो, कांग्रेस और राजद के कद्दावर नेताओं की नजर इस पद पर है. सभी अपने-अपने स्तर पर जुगत भिड़ाने में लगे हैं. पिछले दिनों कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने इस मामले को लेकर बैठक की थी. जल्दल नियुक्ति का भरोसा दिलाया था.