नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज दो फैसले लिए गए. पहले फैसले के मुताबिक सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30% कटौती की गई है.
कैबिनेट का यह फैसला एक अप्रैल 2020 से एक साल तक के लिए लागू होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों ने सामाजित जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती किए जाने का फैसला किया है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती करने का फैसला किया है.
सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा. कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती हो जाएगी.