अबकी बार भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार के मूलमंत्र से कार्य कर रही उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पचास वर्ष आयु पार कर चुके 7 पीपीएस अफसरों को जबरन सेवानिवृत्त दिया गया है. उक्त बातें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहीं.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टालरेंस पर काम कर रही है. पिछले 30 माह में योगी सरकार अलग-अलग विभागों के 200 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर चुकी है. इन दो वर्षों में योगी सरकार ने 400 से ज्यादा अफसरों, कर्मचारियों को निलंबन और डिमोशन जैसे दंड भी दिए हैं.
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार ऊर्जा विभाग में 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51 अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 37 अधिकारियों, राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों, बेसिक शिक्षा के 26 अधिकारियों, पंचायतीराज के 25 अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के 18 अधिकारियों, लेबर डिपार्टमेंट के 16 अधिकारियों, संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों, कामर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों, इंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के 16 अधिकारियों, ग्राम्य विकास के 15 अधिकारियों व वन विभाग के 11 अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी है.
श्री शुक्ला ने कहा कि भ्रष्टाचार को समूल रूप से खत्म करने के लिए सरकार ने प्रदेश की आम जनता को शामिल करने के लिए एंटी करप्शन पोर्टल लॉच किया है. पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. श्री शुक्ला ने कहा कि विभिन्न विभागों के कई अन्य अधिकारी भी रडार पर हैं.
