रांची: प्रदेश कोषागार से निकासी बंद होने के कारण उत्पन्न समस्याओं को लेकर आज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्राचार कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया.
बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमेन रोहित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में सरकारी कोषागार से पिछले दो महीने से भी अधिक अवधि से पैसों की निकासी बंद होने के कारण सरकारी परियोजनाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए माल के एवज में भुगतान लंबित हैं. जिस कारण संबंधित आपूर्तिकर्ता/संवेदक व ईंट, बालू, चिप्स, टाईल्स, सीमेंट व अन्य उत्पाद से जुड़े कई लघु उद्यमी अनावश्यक परेशान हैं. भुगतान के अभाव में मजदूर व छोटे व्यापारी, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों पर आश्रित हैं, की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
अग्रवाल ने कहा कि एक संवेदक के भुगतान में 25 फीसदी राशि मजदूरों की भी सम्मिलित होती है. एक मजदूर के साथ औसत उनके परिवार के 4-5 लोग निर्भर होते हैं, ऐसे में भुगतान के अभाव में विशेषकर मजदूर वर्ग भी प्रभावित हैं, जिससे वे राज्य से पलायन को विवश हैं. इसी प्रकार पेट्रोल पंप संचालक भी भुगतान के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है. बाजार में नकदी की कमी भी बनी हुई है. प्रदेश में अब नये मंत्री परिषद का विस्तार हो चुका है, ऐसे में सरकारी कोषागार के कार्यों को शीघ्र आरंभ करना अतिआवश्यक है. यह आग्रह किया गया कि प्रदेश के आपूर्तिकर्ताओं तथा संवेदकों के लंबित भुगतान हेतु शीघ्र विभागीय निर्देश जारी करें, ताकि प्रदेश में बाधित निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो सकें.
