रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नयी सरकार गठन होने के 20 दिन बीत गये है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया और विभागों का बंटवारा भी लंबित है.
राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में पांच स्थान मांग रही है, जबकि पूर्व में मंत्रिमंडल में कांग्रेस को चार स्थान ही देने पर सहमति बनी थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पद से दावेदारी छोड़ने और कई महत्वपूर्ण विभागों की मांग किये जाने के कारण ही विलंब हो रहा है.
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अहम विभाग की भी मांग रखी गई है, जिस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है.
अहम विभागों में गृह, वित्त, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य विभाग शामिल है, जबकि पांच मंत्री पद की भी मांग है. ऐसे में जहां कांग्रेस के दो मंत्री पद का कोटा पूरा कर दिया गया है और तीन मंत्री पद की मांग रखी गई है. वहीं, आरजेडी की ओर से भी एक मंत्री पद का कोटा पूरा हो चुका है. लेकिन अब कांग्रेस के तीन मंत्री पद और अहम विभाग को लेकर मंत्रिमंडल का पेंच फंसा हुआ है.
कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी की अहम भागीदारी सरकार में होनी चाहिए, हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने 7-4-1 के फार्मूले को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी की भावना ये जरूर है कि जनता से जुड़े विभागों में पार्टी की अहम भूमिका हो.