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कैबिनेट: अब सीओ भी जारी करेंगे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

रांची और जमशेदपुर में बिजली वितरण निजी हाथों को सौंपने की तैयारी

बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय देवघर में होगा स्थापित

रांची: झारखंड सरकार ने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत अब अंचलाधिकारी भी जीवनकाल तक के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इससे पहले अनुमंडल पदाधिकारी ही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करते थे। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि अब अनुमंडल पदाधिकारी के साथ अंचल अधिकारी भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

प्राइवेट प्लेयर्स बेचेंगे बिजली

राज्य की बिजली व्यवस्था अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है। कैबिनेट की बैठक में रांची और जमशेदपुर में बिजली वितरण व्यवस्था निजी हाथों को सौंपने और लाइसेंसी मॉडल लागू करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजरी की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। निजी कंपनियां बिजली वितरण के साथ राजस्व वसूली भी करेंगी। यह व्यवस्था लागू करने के पहले विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस पर मंथन करेगी।

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देवघर में स्थापित होगा बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय

बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 पर मुहर लगी। यह विश्वविद्यालय देवघर में स्थापित होगा। इसका उद्देश्य संस्कृत को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय भी देवघर में ही होगा। साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत काम कर रहे संस्कृत कॉलेज भी बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विवि के अधीन आ जायेंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

-आदिवासियों के लिए मांझीथान शेड निर्माण योजना में संशोधन को स्वीकृति।

-गिरिडीह में हेसला-बेको 29.925 किलोमीटर सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरण को स्वीकृति। इसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 69 करोड़ 24 लाख 93 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

-देवघर में लालगढ़-लक्खा-नवीडीह -बसकोपी 9.728 किलोमीटर सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण को स्वीकृति। इसके पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ दो लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।


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