रांची: केंद्र सरकार व्यावसायिक खनन के लिए 18 जून को कोयला खानों की नीलामी शुरू करेगी. यह जानकारी केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री प्रलहाद जोशी ने दी. उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन होगा जब भारतीय कोयला क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबंधों की बेड़ियों से मुक्त होगा.
मंत्रालय के मुताबिक, व्यावसायिक कोयला खनन की नीलामी प्रतिबंधित क्षेत्रों, उपयोग और मूल्य की पूर्व की शासन पद्धति से पूरी तरह से अलग है. अब इस तरह के प्रतिबंध बिल्कुल नहीं हैं. प्रस्तावित नीलामियों में नियम और शर्तें बहुत उदार हैं.
नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने, अग्रिम राशि को कम करने, रॉयल्टी के खिलाफ अग्रिम राशि के समायोजन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के जरिये 100% एफडीआई और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित उचित वित्तीय शर्तों और मुनाफे को साझा करने के मॉडल की अनुमति देते हैं.
सफल बोलीदाताओं को अतीत के विपरीत कोयला उत्पादन में लचीलापन होगा. प्रारंभिक उत्पादन और कोयला गैसीकरण के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान होगा.
मंत्रालय का मानना है कि कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करके बड़े पैमाने पर रोजगार और कोयला क्षेत्र में निवेश के भारी अवसर प्रदान करके देश में ऊर्जा सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगी.
ये प्रयास वित्त वर्ष 23-24 में कोल इंडिया से अतिरिक्त 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन की संभावना को पूरा करेंगे. घरेलू ताप कोयले की आवश्यकता को पूरा करेंगे.
