रांची: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ‘’सेंट्रल सेक्टर स्कीम फाइनेंस इन फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’’ की शुरुआत की है. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.
राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु झारखण्ड सरकार के द्वारा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया गया है. इस कमिटी में मुख्य सचिव, झारखंड को अध्यक्ष बनाया गया है तथा सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सदस्य बनाया गया. साथ ही निबंधक सहयोग समितियां, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय निदेशक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कन्वेनर, एस.एल. बी.सी. इसके सदस्य होंगे. इस योजना के सदस्य सचिव, राज्य नोडल पदाधिकारी होंगे.
यह समिति नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा अप्रूवड गाइडलाइंस को राज्य स्तर पर कार्यान्वित करेगी तथा उसका फीडबैक एऩ.एल.एम.सी. को देगी साथ ही पूरे राज्य में योजना को लागू कराने में मदद करेगी.
यह समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी के सहयोग से लाभुकों/परियोजनाओं के सूची की समीक्षा करेगी एवं इस योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुमोदित करेगी.
भारत सरकार द्वारा निर्धारित आउटपुट एवं आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओ.ओ.एम.एफ.) प्रपत्र के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करेगी एवं योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी.
इसी तरह जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है. जिसके अध्यक्ष उपायुक्त होंगे साथ ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद उपाध्यक्ष होंगे.
जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, सचिव जिला बाजार समिति, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं जिला अग्रणी पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे. जिला प्रबंधक नाबार्ड इसके सदस्य सचिव होंगे.
इस समिति का कार्य योजनाओं को निर्धारित फ्रेमवर्क के अनुसार लागू एवं अनुश्रवण कराने की होगी. योजना के सुचारू कार्यान्वयन की जिम्मेवारी इस समिति की होगी. पी.एम.यू. के सहयोग से समिति लाभार्थियों का चयन करेगी एवं उनके सहयोग हेतु परियोजनाओं की व्यवहार्यता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर एस.एल.एम.सी. को अनुशंसा करेगी.
भारत सरकार द्वारा निर्धारित आउटपुट एवं आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओ.ओ.एम.एफ.) प्रपत्र के अनुरूप समिति के द्वारा एस.एल.एम.सी. के परामर्श के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करेगी एवं योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी.
पी.एम.यू के सहयोग से इस योजना का डैशबोर्ड संधारित करेगी. योजना कार्यान्वयन में जिला स्तर पर आने वाले मुद्दों का जिला प्रशासन की आवश्यकतानुसार सहयोग से समाधान करेगी.
