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मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास

छूटे हुए परिवारों तक बिजली पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता

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रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड राज्य बनने के साथ ही झारखंडवासियों को पूर्ण विकास की उम्मीदें जगी थी. ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सबसे अहम सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं का होना है, इससे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आज तीन पथ निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया गया. पिछले साढे़ 4 वर्षों में हमारी सरकार ने सभी सेक्टरों में तेज गति से विकास करने का काम किया है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाउन हॉल गढ़वा में आयोजित विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं.

सरकार का मुख्य उद्देश्य गांव, गरीब किसान, महिला व नौजवान का विकास है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली कनेक्शन से छूटे हुए घरों में बिजली पहुंचाने का प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है. इसके अलावा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 14वें वित्त आयोग के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से भी बिजली पहुंचाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वा जिले में दिसंबर माह तक अपना पावर ग्रिड बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में लोगों को यहां बिजली की समस्या से निजात मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य गांव, गरीब किसान, महिला व नौजवान का विकास है. किसानों के समग्र विकास के लिये सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई जा रही है. इसके साथ ही राज्य के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है. राज्य के किसानों को दोहरा लाभ मिलने के कारण खेती कृषि कार्य के लिए खाद, बीज व कृषि से जुड़ी अन्य सामग्रियां खरीदने हेतु साहूकारों के समक्ष ऋण के लिए हाथ नही फैलाना पड़ रहा है.

वर्ष 2022 तक बेघर गरीब परिवारों को घर देना लक्ष्य

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि 2022 तक कोई भी गरीब बेघर ना रहे. राज्य के बेघर गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराया जा रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार भी बिरसा आवास योजना, वेदव्यास आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना के तहत मछुआरों, विधवा बहनों समेत अन्य बेघरों को आवास मुहैया कराने में जुटी है.

वर्तमान सरकार ने गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता की

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि गरीब वर्ग इसके तहत गोल्डन कार्ड बनवा कर 5 लाख तक का निशुल्क इलाज करा सकते हैं. गरीबों की सुविधाओं को देखते हुए कार्ड बनवाने हेतु प्रज्ञा केंद्र पर लगने वाले शुल्क 20 रुपए को भी माफ कर दिया गया है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता की और आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत झारखंड की पावन धरती से हुई. उन्होंने कहा कि राज्य की करोड़ों बहनों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा चुका है और उसके साथ चूल्हा व दूसरी सिलेंडर के गैस भरवाने की राशि डीबीटी के माध्यम से नि:शुल्क मुहैया कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अभी तक 40 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. तीन लाख और बहनों को एलपीजी का कनेक्शन देना है, जिससे हम शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकेंगे.

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बेटियों को सशक्त करने की प्रयास में जुटी सरकार

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार राज्य की बेटियों के विकास के लिए भी प्रयासरत है. उसी के निमित्त सुकन्या समृद्धि योजना व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक बेटी पर 70 हजार का लाभ दिया जा रहा है, यह लाभ एक परिवार से दो बेटियों को मिलेगा.

शिलान्यास

पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कुल 3 योजनाओं में कुल 109.19 किलोमीटर पथ का निर्माण 453,31.33 रुपए से कराया जाना है. वहीं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग अंतर्गत ग्राम मोरबे (मझियांव प्रखंड) में ग्रामीण जलापूर्ति योजना की कुल लागत 673.36 लाख रुपए से कराया जाना है.

लोकार्पण

पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कुल 3 योजनाओं में कुल 70. 745 किलोमीटर पथ का निर्माण 16248.18 लाख रुपया से एवं डंडा से लालगढ़ पथ में कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु का निर्माण 3,579.040 लाख रुपया से कराया गया है. कुल 4 योजनाओं में सन्निहित कुल राशि 19827.220 लाख रुपया है.

परिसंपत्ति वितरण

जिले के कुल 1330 आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, 6 से 36 माह के बच्चों एवं 6 से 72 माह के अति कुपोषित बच्चों को पोषाहार आपूर्ति हेतु जेएसएलपीएस द्वारा गठित 137 ग्राम संगठन को चयन पत्र वितरण किया गया. इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पोशाक आपूर्ति (8512 सेट) के विरुद्ध 13 स्वयं सहायता समूह को 17, 02,400/ रुपए का भुगतान किया गया. साथ ही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अंतर्गत 721 लाभुकों के बीच कुल 37.800 लाख रुपए का प्रमाण पत्र वितरण समेत अन्य वितरण किए गए.

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